वित्त विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक: F.15(1)FD/Rules/2017 Pt-II, दिनांक 26 जुलाई 2023 के अनुसरण में संशोधित रूल्स जारी किये गये।
राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (चौथा संशोधन) नियम, 2023
प्रभावी तिथि :
ये संशोधित नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माने जाएंगे, जब तक विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो।
नियम 8 – स्विच-ओवर (Switch Over) का विकल्प
जिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 9 दिसंबर 2017 के बीच पदोन्नति, पद-उन्नयन (upgradation) या ए.सी.पी. (ACP) का लाभ मिला है, वे अपनी इच्छा से संशोधित वेतन संरचना (revised pay structure) में उस दिनांक से शामिल हो सकते हैं जिस दिन पदोन्नति या एसीपी प्राप्त हुई थी।
नियम 13 – वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment)
- जो कर्मचारी 31 मार्च 2023 या उससे पहले सेवा-परीक्षा (probation) पूर्ण कर चुके हैं, उनकी वेतनवृद्धि पूर्ववत बनी रहेगी।
- नवीन नियुक्त कर्मचारी (New recruits) जिनकी प्रोबेशन अवधि 30 जून से 30 दिसंबर (दोनों दिन सहित) के बीच पूरी होती है, उनकी पहली वेतनवृद्धि अगले वर्ष 1 जनवरी को दी जाएगी।
- जिनकी प्रोबेशन अवधि 31 दिसंबर से 29 जून (दोनों दिन सहित) के बीच पूरी होती है, उनकी पहली वेतनवृद्धि अगले वर्ष 1 जुलाई को दी जाएगी।
नियम 14 एवं 15 – पदोन्नति/पदोन्नयन पर वेतन निर्धारण (Pay Fixation)
अब वित्तीय पद-उन्नयन (ACP) पर भी वही वेतन निर्धारण लाभ मिलेगा जो सामान्य पदोन्नति (Promotion) पर मिलता है।
नियम 20 – 1 जनवरी 2016 के बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण
पदोन्नति या पद-उन्नयन पर वेतन निर्धारण की विधि:
1️⃣ पहले पुराने लेवल में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।
2️⃣ फिर उस राशि को नए लेवल में अगले उच्च सेल (next higher cell) में रखा जाएगा।
🔹 नियम में इसके स्पष्ट उदाहरण (illustrations) भी दिए गए हैं।
🔹 जिन कर्मचारियों को Non-Practicing Allowance (NPA) मिलता है, उनका वेतन + NPA मिलाकर ₹2,18,600/- से अधिक नहीं होगा।
नया नियम 23A – बकाया भुगतान (Arrears) पर रोक
1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2023 (दोनों दिन सहित) की अवधि के लिए, नियम 20 के अनुसार वेतन पुनर्निर्धारण (refixation) करने पर किसी भी प्रकार का बकाया भुगतान (arrears) देय नहीं होगा।
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